माननीय परराष्ट्रमन्त्री श्री शिशिर खनालज्यू अष्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण तथा फिजी र टुभालुमा आयोजित Pre-COP Leaders’ Event मा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुहुँदा जारी गरिएको प्रेस नोट

माननीय परराष्ट्रमन्त्री श्री शिशिर खनालज्यू अष्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण तथा फिजी र टुभालुमा आयोजित Pre-COP Leaders’ Event मा सहभागी भई स्वदेश फर्कनुहुँदा जारी गरिएको प्रेस नोट

२०८३ असोज २४

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (UNFCCC) को ३१औँ सम्मेलन (COP31) को पूर्वसन्ध्यामा Fiji र Tuvalu मा आयोजित उच्चस्तरीय Pre-COP Leaders’ Event मा सहभागी भएपश्चात मित्रराष्ट्र अष्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आज परराष्ट्रमन्त्री श्री शिशिर खनालज्यू स्वदेश फर्किनुभएको छ।

आगामी नोभेम्बर २०२६ मा टर्कीको Antalya मा आयोजना हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ३१औँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (COP31) को लागि राजनीतिक सहमति निर्माण गर्ने र विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डालाई साझा रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री H. E. Anthony Albanese, फिजीका प्रधानमन्त्री H. E. Stiveni Rabuka र टुभालुका प्रधानमन्त्री H. E. Feleti Penitala Teo को संयुक्त सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा यो सहभागिता भएको हो।

हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालमा भएको अपूरणीय जनधनको क्षति, खोज, उद्धार तथा राहत र अबको प्रमुख आवश्यकता पुनर्निर्माण एवम् पुनर्स्थापनाको अवस्थामा सम्पन्न यस भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु संवेदनशीलता उजागर गर्न, न्यायोचित जलवायु वित्त परिचालन गर्न र अष्ट्रेलियासँगको बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

यस भ्रमणका प्रमुख गतिविधिहरू, सम्बोधन, द्विपक्षीय वार्ता तथा समग्र उपलब्धिहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:

१. Tuvalu र Fiji मा आयोजित Pre-COP Leaders’ Event मा सहभागिता

प्रि-कोप सम्मेलनको सिलसिलामा ५ अक्टोबरमा ३० भन्दा बढी देशका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारी संगै परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले समुद्री सतह वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेको प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्र टुभालुको स्थलगत भ्रमण गर्नु भएको छ। भ्रमणका क्रममा समुद्री कटान र तीव्र ज्वारभाटाको जोखिममा रहेको फुनाफुतीस्थित संवेदनशील 'कजवे' (The Causeway) क्षेत्र तथा जलवायु अनुकूलनका लागि सञ्चालित 'टुभालु कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्ट' (TCAP) अन्तर्गतका संरचनाहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ। समुद्री सतहबाट सरदर दुई मिटर मात्र उचाइमा रहेको टुभालुका जनताले आफ्ना थातथलो, संस्कृति र अस्तित्व रक्षाका लागि गरिरहेको लडाइँलाई नजिकबाट नियाल्दा, उच्च हिमाली भेगमा हिमनदी पग्लिएर निम्तिएको विपद् र महासागरीय टापुहरूमा समुद्रको सतह बढेर उत्पन्न सङ्कट एउटै विश्वव्यापी समस्याका दुई पाटा हुन् भन्ने यथार्थ थप प्रष्ट भएको छ।

उक्त स्थलगत अनुभवले नेपालको हिमाली संवेदनशीलता र प्रशान्त क्षेत्रको महासागरीय सङ्कटबीच बलियो कूटनीतिक सेतु निर्माण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ।

Tuvalu भ्रमणको क्रममा मौरिससका महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रथम महिला, पलाउका राष्ट्रपति, टिमोर लित्सेका राष्ट्रपति, न्यू क्यालेडोनिया सरकारका राष्ट्रपति, अष्ट्रेलिया, फिजी, टुभालु, पपुवा न्युगिनी र टोंगाका महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, एवम् वैठकमा सहभागी विभिन्न मित्रराष्ट्रका माननीय मन्त्रीज्यूहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूसँग समेत भेटवार्ता भएको छ|

परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले २०८३ असोज २० (तदनुसार ६ अक्टोबर २०२६) का दिन फिजीको नाडीमा आयोजित Pre-COP Leaders’ Plenary लाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभयो। उक्त सम्बोधनमा प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू र विश्वका विभिन्न मुलुकका उच्च नेतृत्व सम्मिलित उक्त विशेष मञ्चमा उहाँले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै देहायका प्रमुख विषयहरूलाई जोडदार रूपमा उठाउनुभएको छ:

• हिमालदेखि समुद्रसम्मको अखण्ड प्राकृतिक निरन्तरता (Indivisible Planetary Continuum): भौगोलिक रूपमा नेपाल उच्च हिमाली भूभागमा अवस्थित छ भने Fiji र Tuvalu जस्ता मुलुकहरू विशाल महासागरको बीचमा छन्। भूगोल फरक भए तापनि जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी असरको दृष्टिकोणबाट हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौं। उच्च हिमालको हिउँ पग्लिएर नै महासागरको सतह बढ्ने भएकाले हिमाल र महासागर दुई अलग भूगोल नभई एउटै जलचक्र र साझा भविष्य जोडिएका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने तथ्यलाई उहाँले दृढताका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
• भोटेकोशी विपद् र जलवायु अन्यायको दृष्टान्त: सम्बोधनका क्रममा उहाँले हालै नेपालको भोटेकोशी नदी जलाधार क्षेत्रमा उच्च हिमाली भागबाट खसेको भीषण हिमपहिरो र चट्टान विस्थापनबाट सिर्जित 'हिमाली सुनामी' (Himalayan Tsunami) बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्मरण गराउनुभएको छ। उक्त विपद्‌मा १४०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको, करिब ६००० जना अझै बेपत्ता रहेको, प्रमुख राजमार्ग, स्वच्छ जलविद्युत् आयोजनाहरू र स्थानीय बस्तीहरू क्षणभरमै तहसनहस भएको यथार्थ प्रस्तुत भएको छ। नेपालको वनक्षेत्र ४६ प्रतिशत रहेको, ७० प्रतिशत नयाँ सवारी साधन विद्युतीय रहेका र शत प्रतिशत बिजुली स्वच्छ जलविद्युत्‌बाट उत्पादन हुने भए तापनि विश्व तापमान वृद्धिमा नगण्य भूमिका भएका हाम्रा नागरिकले अरूले गरेको उत्सर्जनको चर्को मूल्य ज्यान र विकास पूर्वाधार गुमाएर चुकाउनु परिरहेको अवस्था नै 'जलवायु अन्याय' (Climate Injustice) को पराकाष्ठा भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
• कोप-३१ का लागि नेपालका चार प्रमुख प्राथमिकता: आसन्न कोप-३१ सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै उहाँले नेपालको तर्फबाट स्पष्ट चारवटा अडान राख्नुभएको छ:
  1. १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा: उच्च हिमाल र तटीय टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्यमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।
  2. अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त: ऋणको भार नथपिने गरी जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष, अनुमान योग्य र अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त परिचालन गरिनुपर्छ।
  3. हानी तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund): प्रशासनिक तथा प्राविधिक झन्झटहरू हटाएर पीडित समुदायसम्म तत्काल स्रोत पुग्ने गरी कोषलाई पूर्ण पूँजीकृत र सक्रिय बनाइनुपर्छ।
  4. ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ (Sagarmatha to the Sea) साझेदारी: हिमाली र महासागरीय राष्ट्रहरूबीच ज्ञान, प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त आवाज निर्माण गर्न संस्थागत सहकार्यको रूपरेखा विकास गरिनुपर्छ।
• सामूहिक ऐक्यबद्धताको आह्वान: उहाँले फिजीको सामुदायिक ऐक्यबद्धताको मौलिक संस्कार 'सोलेसोलेभाकी' (Solesolevaki) र नेपालको परापूर्वकालदेखिको 'श्रमदान' संस्कृतिलाई जोड्दै, साझा जोखिमलाई साझा समाधान र सामूहिक नेतृत्वमा बदल्न विश्व समुदायसँग आह्वान गर्नुभएको छ।
• साथै, यो अवसरमा जारी भएको संयुक्त घोषणापत्र (Taku Pakasoa Declaration) मा नेपालको Climate Agenda समेत प्रतिबिम्बित हुने गरी “loss of glaciers and icesheets” को विषय समेत समावेश भएको छ|

२. अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्रीसँग औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता

Pre-COP सम्पन्न भएपश्चात् परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले अष्ट्रेलियाको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। भ्रमणका क्रममा ८ अक्टोबर २०२६ मा मेलबर्नस्थित कमनवेल्थ पार्लियामेन्ट कार्यालयमा अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री माननीय सिनेटर पेन्नी वोङसँग औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भयो।

सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए यता नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण, घनिष्ठ र जनस्तरमा आधारित रहँदै आएको छ। यस सम्बन्धी प्रमुख विषयहरू निम्नअनुसार रहेका छन्:

• विपद् प्रतिकार्य तथा थप १५ मिलियन डलरको सहायता घोषणा:  विदेशमन्त्री वोङले नेपालको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति अष्ट्रेलिया सरकार र जनताको तर्फबाट गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै समवेदना प्रकट गर्नुभयो। विपद्लगत्तै अष्ट्रेलियाली वायुसेनाको विशेष विमानमार्फत खोज तथा उद्धार सामग्री, प्राविधिक विशेषज्ञ र यसअघि घोषित ११ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर मानवीय सहायता परिचालन गरिएकोमा उहाँले नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।

यसै बैठकका अवसरमा विदेशमन्त्री वोङले नेपालको प्रारम्भिक राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन अतिरिक्त १५ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। यससँगै नेपालको बाढी विपद् प्रतिकार्यका लागि अष्ट्रेलियाले घोषणा गरेको कूल सहायता २६ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर पुगेको छ।

• जलवायु सहकार्य र कोप-३१ साझेदारी: अष्ट्रेलियाले आगामी कोप-३१ को President of Negotiations ग्रहण गरिरहेको सन्दर्भमा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीका मुद्दाहरूलाई महासागरीय एजेन्डासँगै विश्व मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। साथै, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र जलवायु-अनुकूलित पूर्वाधार निर्माणमा अष्ट्रेलियाको प्राविधिक साझेदारी विस्तार गर्नेबारे छलफल भएको छ।
• शैक्षिक सहकार्य तथा विद्यार्थी भिसा सम्बन्धी चासो: अष्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाको प्रमुख गन्तव्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले अष्ट्रेलियाको हालैको विद्यार्थी भिसा नीतिगत परिमार्जनका सन्दर्भमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई निष्पक्ष, अनुमानयोग्य र सहज प्रक्रिया अवलम्बन गरिदिन विशेष आग्रह गर्नुभएको छ।
• साथै, नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई थप बलियो बनाउनका लागि अष्ट्रेलियासँग सहकार्य गर्न, विश्वविद्यालयहरूबीच संयुक्त अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा 'अष्ट्रेलिया अवार्ड्स' (Australia Awards) छात्रवृत्ति कोटा वृद्धि गर्न परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव राख्नुभएको छ। साथै, अष्ट्रेलियन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू स्थापना गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाको शिक्षाको हब बनाउने विषयमा सघन छलफल भएको छ|
• व्यापार, लगानी र सिधा हवाई सम्पर्क: नेपालको जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण, दिगो कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाली लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल भएको छ। साथै, दुई देशबीच पर्यटन र जनसम्पर्क सहज बनाउन दुई देश बीचको सिधा हवाई उडान प्रस्तावलाई यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ।

३. न्यु साउथ वेल्सका प्रिमियर माननीय क्रिस मिन्ससँगको भेटवार्ता

यसैगरी, अष्ट्रेलियामा रहेका कूल नेपाली समुदायमध्ये उल्लेख्य संख्यामा नेपाली डायस्पोरा बसोबास गर्ने न्यु साउथ वेल्स (NSW) राज्यका प्रिमियर माननीय क्रिस मिन्ससँग सिड्नीमा ८ अक्टोबरमा माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको शिष्टाचार भेट सम्पन्न भएको छ।

उक्त भेटवार्ताका मुख्य बुँदाहरू निम्न रहेका छन्:

• प्रिमियर मिन्सले १५ सेप्टेम्बरमा एनएसडब्लू संसदमा विशेष सम्बोधनमार्फत नेपालको बाढीप्रति व्यक्त गर्नुभएको समवेदना तथा ऐक्यबद्धताप्रति उहाँले आभार प्रकट गर्नुभएको छ।
• New South Wales राज्यले हालैका वर्षहरूमा व्यहोरेको बाढी र डढेलो विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको सफल मोडेलबाट नेपालले सिक्न चाहेको र विपद् व्यवस्थापन निकायहरूबीच अध्ययन भ्रमण तथा प्राविधिक आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
• २५ अक्टोबर २०२६ देखि सञ्चालनमा आउन लागेको 'वेस्टर्न सिड्नी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट' सँग नेपाललाई सिधा हवाई सञ्जालले जोड्ने विषयमा छलफल भएको छ।
• नेपाली समुदायको बहुसांस्कृतिक योगदानको कदर गर्दै सामुदायिक केन्द्र, भाषा तथा संस्कृति संरक्षण कार्यक्रममा राज्य सरकारको निरन्तर सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ।

४. अन्य उच्चस्तरीय भेटघाटहरू

भ्रमणका क्रममा अष्ट्रेलियाको संघीय नेतृत्वसँग समेत महत्त्वपूर्ण संवादहरू सम्पन्न भए:

• अष्ट्रेलियाका गभर्नर-जनरल महामहिम साम मोस्टिनसँग शिष्टाचार भेट: क्यानबेरामा अष्ट्रेलियाका गभर्नर-जनरल महामहिम साम मोस्टिनसँग परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको शिष्टाचार भेटघाट सम्पन्न भएको छ। भेटमा नेपाल र अष्ट्रेलियाबीचको ६ दशक लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, अष्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोराको योगदान तथा नेपाली विद्यार्थीको हित, आगामी कोप-३१ को वार्ताको अध्यक्षता गरिरहेको सन्दर्भमा अष्ट्रेलियासँग नेपालको जलवायु अजेण्डा (हिमालयको संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता, पूर्व चेतावनी प्रणाली लगायतका विषय स्थापना गर्न साथ र समर्थनको लागि आह्वान गर्नुभएको छ।
• प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग संवाद: अष्ट्रेलियाको संघीय संसदका प्रतिपक्षी दलका उपनेता श्री एङ्गस टेलरसँग भर्चुअल संवाद तथा एम पी श्री एलेक्स हक (Alex Hawke MP) सँग सिड्नीमा प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुँदा शैक्षिक सहकार्य, नेपाली विद्यार्थीहरूको हित र नेपाल-अष्ट्रेलिया द्विपक्षीय सम्बन्धबारे सकारात्मक छलफल भएको छ। साथै अन्य नेताहरूसँग समेत आपसी हितका विभिन्न विषयमा अनौपचारिक छलफल सम्पन्न भएको छ|

५. प्रवासी नेपाली समुदाय (डायस्पोरा) सँग अन्तरक्रिया

अष्ट्रेलियामा हाल बसोबासरत २ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू दुई देशबीचको जीवन्त सम्बन्धका मुख्य सेतु हुन्। भ्रमणका अवसरमा उहाँले मेलबर्न, सिड्नी र क्यानबेरामा रहेका नेपाली समुदायका अगुवा, प्राज्ञ, व्यवसायी तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ।

• नेपालमा आइपरेको पछिल्लो बाढी विपद्‌मा राहत र सहयोग जुटाउन प्रवासी नेपालीहरूले देखाएको तदारुकता र मातृभूमिप्रतिको ऐक्यबद्धताको उहाँले उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ।
• देश अहिले आपत्कालीन प्रतिकार्यबाट पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको र यसका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको सन्दर्भमा डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा जोड्न उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ।
• विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको कन्सुलर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने र समुदायका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।

६.नेपाली राजदूतावास, क्यानबेराको निरीक्षण तथा निर्देशन:

• भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासको स्थलगत निरीक्षण गरी नियोगका समग्र कामकारबाही, सेवा प्रवाह तथा कूटनीतिक गतिविधिहरू बारे जानकारी लिनुभएको छ।

दूतावास परिवारसँगको प्रत्यक्ष छलफलका क्रममा उहाँले अष्ट्रेलियामा रहेका ठूलो संख्याका नेपाली विद्यार्थी, पेसा कर्मी तथा आम समुदायलाई प्रवाह गरिने राहदानी, प्रमाणीकरण लगायतका कन्सुलर सेवाहरूलाई थप छरितो, झन्झटरहित, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। यसका साथै, परम्परागत राजनीतिक कूटनीतिमा मात्र सीमित नभई नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक कूटनीतिलाई कार्यसम्पादनको केन्द्रबिन्दुमा राख्न, अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा गुणस्तरीय लगानी भित्र्याउन, द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल-अष्ट्रेलियाबीच घोषित सहकार्यहरूलाई परिणाममुखी बनाउन थप सक्रिय एवं परिणाममुखी भएर लाग्न नियोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

७. भ्रमणका प्रमुख कूटनीतिक उपलब्धिहरू

समग्रमा, यो भ्रमण सघन र परिणाममुखी रहेको छ। यसका प्रमुख उपलब्धिहरूलाई देहायबमोजिम छन्:

१. जलवायु कूटनीतिमा नेपालको प्रखर आवाज: प्रशान्त क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली संवेदनशीलतालाई स्थापित गर्दै आगामी कोप-३१ का लागि “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” को अवधारणालाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउन सफल भएको छ।

२. ठोस वित्तीय तथा मानवीय सहयोग प्राप्ति: बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अष्ट्रेलियाबाट थप १५ मिलियन डलर (कूल २६ मिलियन अष्ट्रेलियन डलर) सहायता सुनिश्चित भएको छ।

३. द्विपक्षीय आर्थिक तथा शैक्षिक कार्यसूचीको प्रवर्द्धन: व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सिधा हवाई सम्पर्क, TVET सहकार्य र नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसा तथा कल्याणका विषयमा अष्ट्रेलियाली संघीय र राज्य सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

४. डायस्पोरा परिचालन: विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई देशको विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आबद्ध गर्ने आधार तयार भएको छ।

अन्त्यमा, यस महत्वपूर्ण भ्रमणका लागि सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणा तथा उत्कृष्ट आतिथ्यता प्रदान गर्नुहुने अष्ट्रेलिया, फिजी र टुभालुका सरकारहरूप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। साथै, भ्रमणका गतिविधि र उपलब्धिलाई आम नागरिकसमक्ष निरन्तर सम्प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि उहाँले हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ।